सेवापाटी संवाददाता २०८२ भदौ ३ गते
दिपक बजगाई ‘कैलाश’ काठमाण्डौं – आवासीय सुविधा भएका निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्दा आवासीय सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । उक्त सुविधा दिनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । सोमबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आवासीय क्षमताको साढे २ प्रतिशत विद्यार्थीलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले आवासीय सुविधा दिन निजी विद्यालयलाई बाध्य पार्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो । सांसदहरूले भने कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेपछि सहमति हुन सकेन । यस विषयमा बिहीबारको बैठकमा निचोडमा पुग्ने जनाइएको छ । भने कति जना वा प्रतिशत विद्यार्थीलाई यस्तो सुविधा दिने भन्ने विषय चाहिँ टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधाको विषय अघिल्लो बैठकदेखि नै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको थियो । विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयले क्रमशः गैरनाफामूलक हुने व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । असन्तुष्टिकै बीच विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भएको छ ।
सांसदहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिएको र भदौ ५ गते विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनाए । पूर्ण छात्रवृत्तिका विषयमा सन्तुलित भएर निष्कर्षमा पुग्ने उनले जनाए । ‘सरकार र निजी दुवैलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । केही प्रतिशत निजी र केही सरकारले दिएर १० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा यसअघि नै सहमति भएको थियो ।
